वर्ष : 1, अंक : 9, नई दिल्ली, जनवरी (द्वितीय), कुल पृष्ठ 12

19/20th January, the Holocaust Day of Kashmir

Ajay Bharti

New Delhi : The night intervening 19/20th January 1990 will be remembered as the blackest night of Kashmir. It was darkest, deadliest and perhaps the longest night for every Kashmiri Hindu. It was the night when even pretence of order, brotherhood, harmony and coexistence became meaningless.  Much touted ‘Kashmiryat’ was deliberately allowed to flow down the dirty lanes of everypart of Kashmir valley. Majority Muslim community of Kashmir without any distinction of age, ideology and sex, was on roads. They were convinced about victory and were in fact sounding as if they were participating in the victory rally itself. ‘Azadi’ theoretically projected to mean secession from India was believed to be round the corner and every member of Kashmiri Muslim majority was out to have a firsthand experience of having seen it. Even the saner elements lost control of their senses and refused to understand or realize what it meant for the original inhabitants, the Hindu minority of Kashmir. They seemed to enjoy the frightened faces of minority. More daring among these scoundrels were dreaming of ‘Male Ganeemat’ ( bounty they loot) from the harassed Hindus.

No Hindu can forget that nightmare. Sea of people on every side raising every conceivable provocative slogans, not only against India- the perceived occupier of “Kashmir’ but, also against the fellow Kashmiris who only had a different religious allegiance. Most horrendous were the slogans that in fact sounded like orders asking the minority community to leave Kashmir without their womenfolk. That dreadful night gave an idea of what ‘Nizam-e-Mustafa’ would be like.

Fearing the worst-death as well as dishonor of women folk- every Hindu family in every part of valley huddled together. In villages where there were only few families, they assembled in one house they thought will delay their end. Scared community tried to call anybody and everybody it thought had some say somewhere in administration to report the threatening atmosphere and to see if anything could be done. Alas every authority seemed to be looking the other side.  Shocked Hindu community was left to itself in that chilly cold of biting winter. But cold was of no consequence compared to the danger of waiting beasts, which till then seemed to be neighbours, friends, classmates, students and or colleagues. Now they were together in just one form brute monsters. Every member of minority community in his own way was thinking about the possible manner in which he or she will confront the last moment, determined to deny  attacking swine dreamed sense of pleasure.

To further worsen the apprehensions of the frightened Hindu minority, the so called sober elements of Muslim majority who till then seemed to maintain a visible distance from the disruptionists were seen joining the maddening crowds. This in a way was signal for the Hindu minority that the damage had been done beyond repair.

Whisper campaigns, followed by pasting of “hit Lists”; and loud-speakers fitted on Mosques spitting venom and asking Hindus to leave within twenty-four hours in a way put the final seal on fate of the minority community. Hindu families huddled together were praying and preparing their daughters to end their life before falling into the hands of hooligans. The youngmen were thinking of fighting till end irrespective of the consequences.

That darkest night finally came to an end. But, the scars which were left on the souls of the community can never go. That night has become an inseparable part of the collective memory of the community and is recognized as the final reason for the mass displacement. Administration on that night and on the days and nights that followed or preceded that night was nowhere visible. It was clear that terrorists of JKLF had taken over the valley. They were dictating terms. Minority community had nowhere to go and the only way out that was available to them was to leave the place of their origin. Remaining members of majority were not silent spectators, but active participants in executing the diktats of terrorist leadership. Hordes of people on street-corners passing provocative comments on approaching Hindu was a common scene.

 Recalling his own experience of that frightful night, Sh. Shiban Krishan Tikoo a prominent Pandit writes, “Time now was 11pm. Now onwards it semed the time too froze. I started receiving desperate calls, now from Bansi Parimo, a little tater from Rageshwari ,both from Sanat Nagar, and then from Wanabal and Rawalpora. End seemed a few minutes away and help was coming from nowhere. I called up who’s who of JK Police, some did not pick up the phone and others sheepishly expressed their inability and helplessness to provide any relief. I called Mohan Chiragi in Delhi and got all the nos: of those who mattered. One of them was the then Home Secretary, one Shiromani Sharma, He was sort of disturbed by my call and was shockingly surprised to hear that the situation was that bad. He confessed that nobody had informed him about this looming tragedy. He promised help. I did not stop there. I traced Mufti Mohd Syed in Mumbai,where he was addressing a public meeting, and got in touch with him. It took me a lifetime to reach him, it was just past midnight and he advised me not to panic, help was on way. I repeatedly called some of my Muslim friends and soon discovered that it was a futile exercise. In the meantime, our immediate neighbors with whom we shared a common wall, stealthily walked into our ground floor sitting room to feel little more at ease .My calls to army did not mature and the blood thirsty, hostile crowd seemed to be knocking at our doors. Death was imminent. Something had to be done and done very quickly. My brother and myself chalked out a plan. Plan to die heroically.”

Ever since, the community is observing 19th and 20th January as Holocaust day. Functions, protests , Dharnas and remembrance meetings are observed across the globe to remind the civilized society the horrific experience the displaced Hindus of Kashmir had to undergo.  

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सम्पादकीय

26 जनवरी को भारत अपना 63वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है लेकिन विडम्बना है कि कश्मीर के हिन्दू आज भी अपने घरों से दूर विस्थापित जीवन जीने को मजबूर हैं। केन्द्र व राज्य सरकारों की भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी हिन्दुओं को अपने ही घरों से विस्थापित होना पड़ा।

कश्मीर के मूल निवासी कश्मीरी हिन्दुओं की सभ्यता लगभग पांच हजार वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। इनकी सांस्कृतिक धरोहरों को वर्ष 1989 से ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों व अलगाववादियों द्वारा कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। कश्मीर से हिंदुओं का निर्मूलन आतंकियों तथा स्थानीय अलगाववादियों का एक प्रमुख मुद्दा रहा है, क्योंकि कश्मीरी हिन्दू अलगाववादियों की राह का सबसे बड़ा रोड़ा थे। इसी कारण शांतिप्रिय हिन्दू समुदाय आतंकियों का प्रमुख निशाना बना।

04 जनवरी 1990 को कश्मीर के एक स्थानीय अखबार ‘आफ़ताब’ ने हिज्बुल मुजाहिदीन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति प्रकाशित की। इसमें सभी हिंदुओं को कश्मीर छोड़ने के लिये कहा गया था। एक और स्थानीय अखबार ‘अल-सफा’ में भी यही विज्ञप्ति प्रकाशित हुई। विदित हो कि हिज्बुल मुजाहिदीन का गठन जमात-ए-इस्लामी द्वारा जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी व जिहादी गतिविधियों को संचालित करने के मद्देनजर वर्ष 1989 में हुआ।

आतंकियों के फरमान से जुड़ी खबरें प्रकाशित होने के बाद कश्मीर घाटी में अफरा-तफरी मच गयी। सड़कों पर बंदूकधारी आतंकी और कट्टरपंथी क़त्ल-ए-आम करते और भारत-विरोधी नारे लगाते खुलेआम घूमते रहे। अमन और ख़ूबसूरती की मिसाल कश्मीर घाटी जल उठी। जगह-जगह धमाके हो रहे थे, मस्जिदों से अज़ान की जगह भड़काऊ भाषण गूंज रहे थे। दीवारें पोस्टरों से भर गयीं, सभी कश्मीरी हिन्दुओं को आदेश था कि वह इस्लाम का कड़ाई से पालन करें। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला की सरकार इस भयावह स्थिति को नियन्त्रित करने में विफल रही।

कश्मीरी हिन्दुओं के मकानों, दुकानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों को चिह्नित कर उस पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। नोटिसों में लिखा था कि वे या तो 24 घंटे के भीतर कश्मीर छोड़ें या फिर मरने के लिये तैयार रहें। आतंकियों ने कश्मीरी हिन्दुओं को प्रताड़ित करने के लिए मानवता की सारी हदें पार कर दीं। यहां तक कि अंग-विच्छेदन जैसे हृदयविदारक तरीके भी अपनाए गये। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा यह थी कि किसी को मारने के बाद ये आतंकी जश्न मनाते थे। कई शवों का समुचित दाह-संस्कार भी नहीं करने दिया गया।

19 जनवरी 1990 को श्री जगमोहन ने जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल का दूसरी बार पदभार संभाला। कश्मीर में व्यवस्था को बहाल करने के लिये सबसे पहले कर्फ्यू लगा दिया गया लेकिन यह भी आतंकियों को रोकने में नाकाम रहा। सारे दिन जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) और हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकी आम लोगों को कर्फ्यू तोड़ सड़क पर आने के लिए उकसाते रहे। विदित हो कि राज्य में 19 जनवरी से 9 अक्टूबर 1996 तक राष्ट्रपति शासन रहा।

अन्तत: 19 जनवरी की रात निराशा और अवसाद से जूझते लाखों कश्मीरी हिन्दुओं का साहस टूट गया। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिये अपने घर-बार तथा खेती-बाड़ी को छोड़ अपने जन्मस्थान से पलायन का निर्णय लिया। इस प्रकार लगभग 3,50,000 कश्मीरी हिन्दू विस्थापित हो गये।

इससे पहले जेकेएलएफ ने भारतीय जनता पार्टी के नेता पंडित टीकालाल टपलू की श्रीनगर में 14 सितम्बर 1989 को दिन-दहाड़े हत्या कर दी। श्रीनगर के न्यायाधीश एन.के. गंजू की भी गोली मारकर हत्या कर दी गयी। इसके बाद क़रीब 320 कश्मीरी हिन्दुओं की नृशंस हत्या कर दी गयी जिसमें महिला, पुरूष और बच्चे शामिल थे।

विस्थापन के पांच वर्ष बाद तक कश्मीरी हिंदुओं में से लगभग 5500 लोग विभिन्न शिविरों तथा अन्य स्थानों पर काल का ग्रास बन गये। इनमें से लगभग एक हजार से ज्यादा की मृत्यु 'सनस्ट्रोक' की वजह से हुई; क्योंकि कश्मीर की सर्द जलवायु के अभ्यस्त ये लोग देश में अन्य स्थानों पर पड़ने वाली भीषण गर्मी सहन नहीं कर सके। क़ई अन्य दुर्घटनाओं तथा हृदयाघात का शिकार हुए।

यह विडंबना ही है कि इतना सब होने के बावजूद इस घटना को लेकर शायद ही कोई रिपोर्ट दर्ज हुई हो। यदि यह घटना एक समुदाय विशेष के साथ हुई होती तो केन्द्र व राज्य सरकारें धरती-आसमान एक कर देतीं। मीडिया भी छोटी से छोटी जानकारी को बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन करता। सरकारी तौर पर भी कहा गया कि कश्मीरी हिन्दुओं ने पलायन का निर्णय स्वेच्छा से लिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक सतही जांच के बाद सभी तथ्यों को ताक पर रख इस घटना को नरसंहार मानने से साफ इन्कार कर दिया। जबकि सत्यता यह थी कि सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चों की नृशंस हत्या हुई थी।भारत का संविधान देश में किसी भी व्यक्ति को जाति, मजहब, भाषा और प्रांत के आधार पर विभाजित किये बिना सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। कश्मीरी पंडितों का पलायन क्या इस अधिकार का हनन नहीं है? केवल सरकार ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर के मनवाधिकार संगठन भी इस मामले पर मौन रहे। अंतरराष्ट्रीय संगठनों; जैसे- एशिया वॉच, एम्नेस्टी इंटरनेशनल तथा कई अन्य संस्थाओं में इस मामले पर सुनवाई आज भी लम्बित है। उनके प्रतिनिधि अभी तक दिल्ली, जम्मू तथा भारत के अन्य राज्यों में स्थित उन विभिन्न शिविरों का दौरा नहीं कर सके हैं जहां कश्मीरी हिन्दुओं के परिवार शरणार्थियों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

इन कश्मीरी विस्थापितों की दुर्दशा राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से आज दलों के लिए सेल्फ-रूल, स्वायत्तता और अफस्पा ही प्रमुख मुद्दा है। यह भी कम आश्चर्य नहीं कि निष्कासन के 22 वर्षों बाद भी इन हिन्दुओं की सुनने वाले कुछ लोग ही हैं। गणतन्त्र दिवस के इस अवसर पर अपने ही देश में अपने घरों से निष्कासित इन विस्थापितों के जनतांत्रिक अधिकार सुनिश्चित हों, यह अपेक्षा स्वाभाविक है। 

  

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कौन रोता है इनके लिए?

तरुण विजय

कश्मीर की मीरा कहलाने वाली संत कवयित्री ललद्यद का आज कुछ कहना भी खतरे से खाली नहीं होगा। 14वीं सदी की वह महान हस्ती आज उन जमातों में नहीं गिनी जातीं, जो सेकुलर कही जाती हैं। लल द्यद भी कम्युनल हो गई। 19 जनवरी को असंख्य कश्मीरी हिंदुओं को घाटी से निकले 22 वर्ष हो गए। इन निर्वासित हिंदुओं ने कहीं बम नहीं फोड़े, किसी गांव में जाकर आग नहीं लगाई और किसी के घर रात के दो बजे दस्तक देकर गोलियों से सारे परिवार को मारकर गाजी जैसा कोई खिताब नहीं ओढ़ा। क्या इसीलिए उनकी व्यथा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया?

ईश्वर में मगन रहने वाली कश्मीर की भक्त कवयित्री ललद्यद (जिन्हें लल्लेश्वरी नाम से भी जाना जाता है) ने कहा था, ईश्वर ने सब बंदों को एक जैसा पैदा किया है। वह यह नहीं मानती थीं कि जो मस्जिद में जाए वह आबाद हो और जो शिव भक्त हो, उसके धर्मस्थल तोड़ दिए जाएं। अल्लाह और राम में फर्क ललद्यद के चरित्र में था ही नहीं। वे जो ढूंढ़ते हैं कि जो भी मंदिर वाला मिले, माथे पर तिलक लगाए मिले या जो भी तिरंगे की शान के लिए जान देने वाला मिले, फिर चाहे वह मुसलमान ही क्यों न हो, उसको मार दिया जाए। वे लल द्यद को नहीं समझ सकते। छोटे-छोटे दूध पीते बच्चों को भी मां से जुदा कर मार देने में उनको कोई गुरेज नहीं होता, क्योंकि वे एक कथित "महान मिशन" पर काम कर रहे होते हैं। उन लोगों को किस तरह समझाया जाए कि वाजवान और समोवार का सही मतलब क्या होता है? घर-बार, दरख्त, बगीचे और कश्मीर की सर्दी, बरफ और कांगड़ी छोड़ने का दर्द क्या होता है?  

रोज की तहर 19 जनवरी के दिन भी दिल्ली व्यस्त है सरकार बनाने, दलित घरों में एक रात बिताने, रैन बसेरे पर बुलडोजर चलाने, पैसे के लेन-देन और पेज-थ्री पार्टियों के वृत्त लिखने में। "पेड न्यूज" का जमाना है। कश्मीरी हिंदुओं के बारे में लिखने से क्या फायदा? कौन "वोट बैंक" है भाई इन सब लोगन का?  इतिहास गवाह है, 19 जनवरी 1990 को कश्मीर घाटी में लाउड स्पीकरों पर कैसी खतरनाक और भड़काऊ घोषणाएं हो रही थीं। जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और हिजबुल मुजाहिदीन के गाजी घूम-घूमकर हिन्दू घरों पर लिख रहे थे, "हिन्दुओं, तुम भाग जाओ,..." किसने गुहार सुनी पीड़ितों की? किसने कहा कि जब तक ये हिंदुस्तानी वापस अपने घरों को नहीं लौटते, तब तक मैं सिर्फ एक वक्त खाना खाऊंगा?  

घर के उजड़ने का दर्द क्या होता है, यह किसने समझा? दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण और कहां मिलेगा कि अपने ही देश में अपने ही नागरिक, देशभक्ति और धर्मनिष्ठा के लिए मारे जाते रहे, उजाड़े जाते रहे और फिर भी देश में चुनाव और संसद के कामकाज बदस्तूर चलते रहें? कश्मीर में कश्मीरी हिन्दुओं को पूरी तरह से संदर्भहीन कर दिया गया है। सब इस पाप के भागीदारी हैं। वहां अभी तक दो झंडे हैं। दो तरह की संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, दो तरह के निजाम हैं। वहां की समस्या के समाधान के लिए किसी भी वार्ता से कश्मीरी पंडितों को पूरी तरह निकाल दिया जाता है। वहां वे कब वापस लौटेंगे, यह विषय किसी भी राजनीतिक पार्टी के चुनावी घोषणा-पत्र का हिस्सा नहीं बनता है।

सरकार को प्रवासियों के घर वापसी की तो चिंता है, लेकिन जो लोग देश में ही निर्वासित हैं, उनके बारे में वह कुछ नहीं सोच रही है। घर से उजाड़कर बाबुओं के रहम पर, छोटे-छोटे फ्लैटों और शिविरों में रहकर कितने ही कश्मीरी पागल हो गए, एक पूरी कौम ही तितर-बितर हो गई। इसका हिसाब कौन रखेगा? भारत की संस्कृति और सभ्यता की एक अद्भुत कथा रचने वाला समाज ही जड़ों से उखाड़ दिया गया और भारत के भक्त निवासियों ने इसे कितनी गंभीरता से लिया? श्री संस्कृति की परंपरा, शारदा लिपि, शारदा मठ, ऋषि कश्यप द्वारा कश्मीर बसाए जाने का इतिहास, ललितादित्य का महान शासन, राजतरंगिनी के पृष्ठ, सब कैसे ‘वितस्ता’ में बहा दिए जाएंगे? अब उन्होंने कश्मीर में शहरों के नाम भी बदलने शुरू कर दिए हैं। अनंतनाग को इस्लामाबाद लिखा जाता है। शंकराचार्य पहाड़ी को सुलेमान पहाड़ी कहा जाता है। कश्मीर में से कश्मीरियत को उखाड़ देने की साजिश को नाम दिया गया है, "कश्मीर बचाने की मुहिम!" जिहादियों ने अपने उदार धर्मावलंबियों पर भी कोई रहम नहीं किया है। उन पर भी ज्यादतियां होती रही हैं। हम किस तिरंगे की शान में 26 जनवरी मनाते हैं, जरा सोचा जाए। 19 जनवरी, 26 जनवरी से पहले आती है।  

 (लेखक राज्यसभा सांसद हैं)

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कठिन समय के संकेत

केवल कृष्ण पनगोत्रा

नया साल जम्मू-कश्मीर की जनता, विशेषत: बेरोजगार युवाओं के लिए सामाजिक एवं आर्थिक लिहाज से बीते वर्ष की अपेक्षा ज्यादा कष्टदायक हो सकता है। ऐसे संकेत वर्ष 2011 में ही प्राप्त होना शुरू हो गए थे। दैनिक वेतन भोगियों, कांट्रेक्चुअल व स्थायी कर्मचारियों और अन्यत्र व्यवसायों से जुड़े लोगों ने बीते साल धरना, प्रदर्शन व हड़तालों के जरिए जैसी बेचैनी प्रदर्शित की उससे तो यही लग रहा था कि वर्ष 2012 में आम लोगों की कठिनाइयों में बढ़ोतरी होने वाली है।

पिछले साल सरकार द्वारा जारी भर्ती नीति ने तो शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उनके भविष्य और सामाजिक-आथिर्क जीवन की उम्मीदों को लेकर काफी निराश किया है। बेरोजगार युवा वर्ग के साथ आम जनता भी सरकार द्वारा घोषित नई रोजगार नीति से काफी क्षुब्ध है। महंगाई, मंदी-तंगी और खासकर राज्य में सुरसा की भांति मुंह फैलाए घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार आम जनता के कई सपनों व आशाओं को निगल रहा है। राज्य में आतंकवाद और अलगाववाद से भी बड़ी समस्या वर्तमान में विकराल भ्रष्टाचार की है। जिनके एजेंडे में कभी भ्रष्टाचार शायद ही रहा वे भी आज भ्रष्टाचार को कोस रहे हैं।

दिसंबर के अंतिम सप्ताह में अलगाववादी नेता मीरवाइज मौलवी उमर फारूख ने भी कहा कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी समस्त बुराइयों की जड़ है। पूरी दुनिया में जो असंतोष है, उसका बड़ा कारण यह भ्रष्टाचार है। इसको मिटाना बहुत जरूरी है। हम सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। राज्य सरकार भी भ्रष्ट है। इसके खिलाफ एक ऐसा आंदोलन जरूरी है। अन्ना हजारे ने जो शुरुआत की है, उसकी कामयाबी के लिए हम दुआ करेंगे। नए साल में आम जनता और बेरोजगार क्या आशा कर सकते हैं? इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जो निर्देश दिए हैं उससे भविष्य की कष्टदायी आशंकाएं मूर्त रूप लेती नजर आ रही हैं।

केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कहा है- 01 अप्रैल 2012 से शुरू होने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना और 2012 की वार्षिक योजना में केंद्र से सुरक्षित एवं उदार निधि (सिक्योर लिबरल फंडिंग) प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार कर्मचारियों के वेतन और ऊर्जा खर्चो में कठोर उपाय करे। ऐसे समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय और योजना आयोग ने जम्मू-कश्मीर द्वारा सालाना 14500 करोड़ रुपये के वेतन खर्चों पर आपत्ति जताई है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने राज्य की बिजली खरीद खर्च पर भी चिंता जताई है। गत वर्ष राज्य का बिजली खर्चा 2500 करोड़ था जो ऊर्जा दरों में बढ़ोतरी से 3000 करोड़ तक जाने की संभावना है। ज्ञात हो कि पिछले साल बिजली से राज्य को 800 से 900 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, मगर सरकार इसे आने वाले वर्ष में दोगना करना चाहती है ताकि खर्च और प्राप्त राजस्व में घाटे के अंतर को पूरा किया जा सके।

केंद्र ने वेतन और बिजली खर्चे को लेकर राज्य सरकार को जैसे तेवर दिखाए हैं उससे आम आदमी को ही कष्टदायक सामाजिक-आर्थिक सूरत-ए-हाल से गुजरना पडे़गा और रही सही कसर भ्रष्टाचार रूपी दानव निकाल देगा। केंद्र सरकार सरकारी खर्च में कटौती के पक्ष में यह दलील दे रही है कि जनसंख्या के लिहाज से जम्मू-कश्मीर से बड़े राज्य कर्मचारियों के वेतन पर कम खर्च कर रहे हैं। केंद्र सरकार इस संबंध में सुधार करने पर जोर दे रही है। दरअसल, राज्य सरकार की पिछले वर्ष जारी भर्ती नीति और बिजली किरायों में बढ़ोतरी को केंद्र सरकार के इसी दबाव की नजर से देखा जा सकता है। राज्य सरकार की नई रोजगार नीति और केंद्र द्वारा सुधारों की नसीहत वास्तव में केंद्र की 1990 में शुरू की गई आर्थिक नीतियों का ही परिणाम हैं।

राज्य सरकार की जारी हुई रोजगार नीति जिसके तहत 01 नवंबर 2011 से सरकारी सेवा में आने वाले युवाओं को मूल वेतन का एक निश्चित भाग देना तय है, भी केंद्र की नई नीतियों से प्रभावित है। नि:संदेह शिक्षित बेरोजगार, आम जनता और किसी भी वर्ग एवं श्रेणी के सरकारी कर्मचारी नए साल में राज्य सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार पर प्रतीकात्मक कदमों से नाराज ही रहेंगे, मगर जनता यह भी आशा नहीं कर सकती कि सरकार वेतन खर्चों और बिजली किराये को लेकर जनता की ओर झुकाव दिखाएगी। स्पष्ट हो रहा है कि केंद्र सरकार पूर्व की भांति अपनी जनविरोधी नीतियों को जारी रखेगी जिसका समान प्रभाव देश के अन्य राज्यों के साथ जम्मू-कश्मीर पर भी पड़ेगा। हालांकि राज्य सरकार ने केंद्र को बताया है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण वेतन खर्चों में बढ़ोतरी हुई है, मगर केंद्र किसी भी कीमत पर वेतन खर्चे में कटौती चाहती है।

बेशक केंद्र सरकार ने सरकारी खर्च को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाया है, मगर राज्य सरकार और राजनेताओं के चिरपरिचित स्वभाव से लगता है कि आने वाले समय में सुधारों की प्रक्रिया आम जनता की जेब पर ही भारी पड़ेगी। कारण, राज्य सरकार पूर्व में उठाए गए कठोर उपायों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार को यह विश्वास दिला रही है कि इस संबंध में वह शीघ्र ही इसी प्रकार के कठोर उपाय करेगी। नई रोजगार नीति, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों संबंधी बकाए पर टालमटोल, बिजली किरायों की दरों में बढ़ोतरी जैसे कठोर उपाय पहले ही बेरोजगारों, आम जनता और सरकारी कर्मियों पर भारी पड़ रहे हैं। जब शीर्ष से लेकर निचले स्तर तक भ्रष्टाचार पूरे यौवन पर है। जनता क्या करे? जनता के पास सिवाए संघर्ष और आंदोलन के कोई रास्ता नहीं। जम्मू-कश्मीर में भी तीव्र संघर्ष की जरूरत है। राजनेता अन्ना हजारे को चाहे जितना मर्जी कोसें, उनकी इस बात में दम है कि जब तक नाक नहीं दबाओगे, यह सरकार मुंह नहीं खोलती। राज्य में भ्रष्टाचार का आलम है कि अलगाववादियों की सियासी विचारधारा भले ही भारत विरोधी हो, भ्रष्टाचार पर वे भी अन्ना का समर्थन करते हैं। यानि पूरे देश में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी एक साझा मुद्दा है-धर्म और क्षेत्रवाद से परे।

(लेखक : जम्मू-कश्मीर मामलों के अध्येता हैं।)

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Policy decisions should not be incident driven or politicised

Jaibans Singh

The preoccupation of Kashmiri politics with the Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) is attaining rather exasperating dimensions. Somehow, all issues that come into media limelight are twisted and turned to get back to discussing the revocation or otherwise of the AFSPA. Recently, the Valley has been in the throes of an incident of firing by the CISF on protestors at Boniyar in the Kashmir Valley, which led to the unfortunate death of a 21 year old student. The sequence of events which led to the incident are quite opaque even as a Magisterial probe is in progress; yet, the Armed Forces have been put on the political dock and resounding demands for revocation of AFSPA are being made by all and sundry. The fact that CISF does not come under the purview of the AFSPA and has, as yet, not been implicated in any form whatsoever is being conveniently sidelined if not totally ignored by the cacophony of stringent voices.

There are many similar instances where AFSPA has been subjected to a debate in the media domain on the basis of incidents. In November, 04, 2011, when the Pathribal incident came up for hearing in the Supreme Court, the media termed it as a defining moment in the debate on the AFSPA. Ultimately, the Court adjourned the hearing to December, 16, so as to give time to the government to resolve issues between its two arms, the Army and the CBI. Not much is known about the progress of the case beyond that point; it seems to have slipped out of media focus now that a new flogging horse in the form of the Boniyar incident has been found.

As it is, the Army is being prejudged and implicated in the Pathribal case in a manner that defies logic and understanding. There exists irrefutable evidence about the joint nature of the said operation with the JK Police playing a dominant role. The operation was launched on the basis of specific information provided by the JK Police whose personnel pointed out to the Army the house in which terrorists were said to be hiding. The Army then launched the attack and in the process the alleged terrorists were killed. The JK Police was quite forthcoming in taking the credit till such time that reports of civilians having been abducted and killed came up and it staged the proverbial disappearing act leaving the Army to face the flak. Presently, the apex Court of the country is seized with the issue and yet it is being flogged by vested interests to further their agenda against the AFSPA.

Policies should neither be evolved nor changed on the basis of incidents. They should be the product of intense thought and objective action by those entrusted with great responsibility. Those who formulated, legislated and imposed AFSPA in Jammu and Kashmir did so with utmost deliberation. Its continuance and future also needs to be decided with similar deliberation at the appropriate level and, most importantly, outside the media glare. Responsible leaders and government officials need to sit together and discuss the matter threadbare to reach to a sound decision. The matter should be pushed into the media domain only after a comprehensive and consensual policy has been evolved. To fight personal wars through the media on a sensitive subject does not help the cause of the Nation.

Earlier, there have been instances when such discussions have been held. The highest echelons of the National Human Rights Commission, the intelligence services of the country, the top hierarchy of the Indian Army and adequate representatives of the State bureaucracy and leadership have, on several occasions, joined together to ponder the issue of security and AFSPA. It was in such meetings that the decision to continue with the AFSPA and, in fact, extend it to the rest of the State was taken. Now, a similar exercise is once again called for . Any amount of options and modification can be discussed but at the end of it all there has to be consensus which is respected by all parties. This constitutes a mature and correct method to address any issue related to national security.

Any discussion on the subject needs to take into account the geo-strategic challenges which this frontier region is likely to face so long as an inimical environment exists in its neighbourhood. Of course, ways and means can be found to ensure that the inconvenience to the people is minimised and at the same time the safe guards necessary to protect the security forces are kept in place. This may not be easy, but it is not entirely impossible. Other Nations are also going through a similar process of transformation in their security paradigm.

Kashmir is today standing on a cross road, the region is coming on its own after decades of debilitating terrorism contained with herculean effort and great personal loss of the very security forces which are being vilified today. The emerging environment is throwing up many socio-economic, political, religious and other challenges to the people, especially the youth, who now have a lot of catching up to do with their contemporaries at the national level. The people and the system need to look towards the future and the future can be bright only if it is secure. Any amount of sacrifice that is required to be made for security should be accepted because this is an essential precursor to progress in a region that faces threats from inimical forces and vested interests. The Army and AFSPA are, by no means, hampering progress in the Valley. In fact, they are partners in the region’s quest for a better tomorrow. It would, therefore, be beneficial to all concerned to understand and respect the role of the security forces along the path of unhindered peace and prosperity. 

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The Northern frontiers of India

New Delhi : In the name of development, massive efforts are taking place to change the geo-political scenario at high mountains of Himalayan region. Pakistan is playing a major role here because it has an illegal possession on northern frontiers of Indian soil. Chinese also have their interests in this land. Both the countries join hands to exploit this haven on the earth, and made the life of the people living here like the hell.  

Among the major development projects in Pakistan in which the Chinese have been involved till now are the construction of an international commercial port cum naval base in Gwadar on the Makran coast in Balochistan and the upgradation of the Karakoram Highway connecting the Xinjiang province of China with Pakistan via the Northern Areas (Gilgit and Baltistan) in the North-West Frontier Province.

The Pakistanis, since the days of General Pervez Musharraf have repeatedly sought Chinese assistance for the construction of a petrochemical complex at Gwadar and oil and gas pipelines and a railway line connecting Gwadar with the Xinjiang province.  The Chinese interest in participating in development projects in Pakistan is presently confined to Pakistan-occupied Kashmir including the Northern Areas. 

The Karakoram Highway was originally constructed with Chinese assistance with the participation of Chinese engineers. For the last 10 years it has been in a bad state of repairs due to poor maintenance by Pakistani engineers. The signing of an MOU for the construction of a dam at Bunji in the Astore district of the Northern Areas by officials of Pakistan's Ministry of Water and Power and China's Three Gorges Project Corporation. The dam, one of the eight hydel projects short-listed for construction will have a capacity of generating 7,000 megawatts of electricity.

Zardari attended a presentation on small and medium sized dams, water conservation and irrigation by the Zhejiang Design Institute of Water Conservancy and Hydroelectric Power. Li Yueming, the president of the institute, said they had carried out feasibility studies of a couple of medium-sized dams in PoK. Shakeel Durrani, chairman of the WAPDA, who was present on the occasion, said that Chinese companies were already working on a number of hydel projects in Pakistan, including Neelum-Jhelum and Gomal Zam and the raising of the height of the Mangla dam in PoK. He said the institute would be invited to bid for the construction of 12 small dams.

The State was partitioned after the war between India and Pakistan and puppet rulers of Pakistani Administered Kashmir signed away vast areas of Gilgit Baltistan to their political bosses in Islamabad; and limited their interest to the area known as Azad Kashmir. Since 1947 bureaucrats and secret agencies of Pakistan ruled Gilgit-Baltistan with an iron fist.

The party (Muslim Conference) that signed that ignominious treaty with Pakistani rulers had no branches or even a single member in the areas of Gilgit Baltistan. One wonders what moral or legal justification they had to sign that treaty and leave the people of 28 thousand Square miles at the mercy of oppressive and imperialist minded bureaucrats of Pakistan.
After signing this agreement, Muslim Conference leaders and rulers of Azad Kashmir almost forgot about the plight of the people of Gilgit Baltistan; and confined their rule and interest to the territory of Azad Kashmir.

For the first time in the past 63 years, rulers of Pakistani Administered Kashmir were allowed to visit Gilgit Baltistan. When there was some ambiguity regarding the legal status of these areas, Islamabad did not allow any ruler of Azad Kashmir to visit Gilgit Baltistan. In September 2009, Pakistan unilaterally and against bilateral and international covenants on Kashmir changed legal status of these areas and drastically made them a province of Pakistan. So, as far as Islamabad was concerned they have allowed the Prime Minister and the President of Azad Kashmir to visit a 'Pakistani province'.

The question is how do people of Jammu and Kashmir and All Parties Hurriyet Conference, who claim to represent all the Kashmiris think of this? Are they too frightened to speak about Gilgit Baltistan because their political masters in Islamabad could get angry? In any case, the leadership of APHC have myopic view of the struggle and want to see everything with the lenses of religion and their influence is restricted to some sub districts of the Valley.

In this rooftop of the world, as many as 33 peaks rise 24,000 feet, the borders of five countries lie in close proximity-Pakistan, China, India, Russia and Afghanistan. India is concerned about vast logistical network developed by China impinging on the country's security in the western sector through Aksai Chin and PoK (Pakistan occupied Kashmir). As there is no comparable road network anywhere else in the world with such a high degree of military importance, it is not surprising that thousands of Chinese and Pakistani troops are engaged more or less permanently on either side of the Karakoram to maintain it. China is in control of a portion of erstwhile Jammu and Kashmir.

The Azad Jammu and Kashmir Interim Constitution Act 1974 oblige all leaders from the President down and all legislators to swear loyalty to the cause of accession of the state of Jammu and Kashmir to Pakistan." Islam is the State religion (Article 3). The President and Prime Minister must be Muslim. The right of freedom of association is restricted. Article 7(2) says: No person or political party in Azad Jammu and Kashmir shall be permitted to propagate against or take part in activities prejudicial or detrimental to the ideology of the State's accession to Pakistan.

If one go through the documents, the UN Commission for India and Pakistan (UNCIP) adopted a resolution embodying its proposals for a settlement. On December 11,1948 the UNCIP offered proposals in amplification of the first to provide for a plebiscite. Both sides accepted it. They were formally embodied in its resolution of January 5 1949.

According it, while the tribesmen from Pakistan and Pakistan's troops were to be withdrawn completely, India was to withdraw only the bulk of its forces retaining some "to assist local authorities in the observance of law and order". Accordingly the resolution provided that the government of the State of Jammu and Kashmir will safeguard law and order and that human and political right will be respected. This is clear recognition of the legality of Kashmir's accession to India, India's external sovereignty over the State and the legal authority of the Government of the State. Though, the exercise was meaningless because Pakistan refused to withdraw its forces from the occupied territory.

In utter disregard of the UN resolutions by which it swears, Pakistan imposed a new regime on POK on June 21 1952. Rules of Business were presented on October 28. Rule 5 said: The President of Azad Kashmir Government shall hold office during the pleasure of the All Jammu and Kashmir Muslim Conference duly recognized as such by the Government of Pakistan in the Ministry of Kashmir Affairs.

POK is firmly riveted to Pakistan's control through the Azad Jammu and Kashmir Council. It is presided over by the Prime Minister of Pakistan and comprises his five nominees and The President and Prime Minister of POK with six representatives of the POK Assembly elected by proportional representation. In December 1993 the blasphemy laws of Pakistan were extended to the POK. The northern parts of the State have been dismembered from the POK and their status as part of the state questioned. They are ruled directly through a chief executive, appointed by Islamabad with a 26-member Northern Areas Council. The people have never seen elections or enjoyed human rights.

The State's accession to India has never been challenged by the UN Commission for India and Pakistan or the Security Council. As early as 4 February, 1948, the US Representative in the Security Council declared: "External sovereignty of Jammu and Kashmir is no longer under the control of the Maharaja. With the accession of Jammu and Kashmir to India, this foreign sovereignty went over to India and is exercised by India and that is how India happens to be here as a petitioner."

Similarly, the representative of the USSR said at the 765th meeting of the Security Council: "The question of Kashmir has been settled by the people of Kashmir themselves. They decided that Kashmir is an integral part of the Republic of India."

The legal adviser to the UN Commission came to the conclusion that the State's accession was legal and could not be questioned. This fact was further recognized by the UN Commission in its report submitted to the UN in defining its resolutions of 13 August, 1948, and 5 January, 1949. Both these resolutions were accepted by India and Pakistan.

The UN Commission resolutions have become obsolete. This view was expressed by the UN Commission itself as far back as 1949, and has been reiterated by Dr. Jarring and Dr. Graham, both UN representatives. Passage of time, change of circumstances, and Pakistan's repeated and continuing violations, have ruled out all possibility of implementing them.

Pakistan tried to impose a military solution by launching a war against India in 1965. The pattern was familiar. Massive infiltration was followed by invasion of Indian Territory on September 1, 1965. After the war, bilateral talks were held in June/July 1972. Under the terms of this Agreement, the two countries undertook to resolve all differences bilaterally. Pakistan, through its commitment in the Agreement agreed to shift once for all the entire Kashmir question from the UN to the bilateral plane.

Gilgit and Baltistan of Pok are gateway to central Asia for India and southeastern countries similarly it is gateway for central Asian countries to India, South east Asia  and China. Basically it is a strategic junction full with natural resources. Demography of POK has been systematically changed over past 6 decades with more of punjabis residing there along with retired Pakistan Army personnel’s.

The dignity of the Indian state would never allow it to compromise with any dilution of its integrity. India has kept the doors open to a dialogue with Pakistan, despite the latter's obduracy. But the offer of a dialogue should not in any way lead Pakistan into believing that India and its people do not have the innate strength and resilience to confront any territorial ambitions that Pakistan may nurture in Jammu and Kashmir.

Pakistan ought to realize that the contours of a solution after six decades will necessarily be different than those that were envisaged in 1948-49 given Pakistan's concept of selective self-determination. Neither plebiscite nor independence can now be contemplated. It is not beyond the wit of man to devise a solution which satisfies the aspirations of the people within the Indian Union, and redresses the wrongs, if any, they have suffered. (Compiled by Vitasta Bureau)

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क्रॉस एलओसी ट्रेड से जुड़े दिल्ली विस्फोट के तार

श्रीनगर। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर 7 सितंबर 2011 को हुए धमाके के तार क्रॉस एलओसी ट्रेड (नियंत्रण रेखा पार व्यापार) के साथ भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। मामले की जांच कर रहे सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि धमाके में इस्तेमाल रिमोट कंट्रोल स्विच और उसका सर्किट क्रॉस एलओसी ट्रेड में शामिल कुछ संदिग्ध व्यापारियों के सामान के साथ भारत में लाए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट विस्फोट में इस्तेमाल इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के मिले अवशेषों और सर्किट की जांच के बाद संबंधित अधिकारियों ने पाया कि इस तरह की आईईडी, सर्किट और थ्री-बैटरी रिमोट का जम्मू-कश्मीर में दो बार इस्तेमाल हो चुका है।

उन्होंने दावा किया कि मई में श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऊधमपुर में आतंकियों ने एक मेजर जनरल की हत्या के प्रयास में जिस कार बम धमाके को अंजाम दिया था, उसमें थ्री बैटरी रिमोट का ही इस्तेमाल हुआ था। इससे पूर्व श्रीनगर के मैसूमा इलाके में जमायत अहले हदीस के नेता मौलाना शौकत की हत्या के लिए आतंकियों ने धमाके के लिए जिस रिमोट और सर्किट का इस्तेमाल किया था, वह भी थ्री बैटरी रिमोट था। जांच अधिकारियों के अनुसार आतंकियों ने यही तकनीक सोपोर के साथ सटे संग्रामा इलाके में एक आईईडी धमाके के लिए इस्तेमाल की थी, लेकिन उच्च क्षमता वाले जैमर के चलते यह आईईडी फटी नहीं थी।

उन्होंने बताया कि इस आईईडी के सर्किट और ऊधमपुर धमाके की जांच में पाया गया था कि विस्फोट में इस्तेमाल सर्किट और अन्य पुर्जे सीमा पार से मंगवाए गए हैं। इन्हें ऊधमपुर धमाके में वांछित सरवर नामक पाकिस्तानी आतंकी ने अपने आकाओं से मंगवाया था। सरवर अभी फरार है। उसका नाम दिल्ली धमाकों में भी आया था। ध्यातव्य है कि थ्री-बैटरी रिमोट और सर्किट काफी शक्तिशाली होता है। यह सामान्य जैमरों को भेद सकता है और इसकी रेंज भी ज्यादा होती है। आतंकी सुरक्षित दूरी से इसके जरिए संबंधित आईईडी में धमाका कर सकते हैं।

मार्च में दिल्ली कूच करेंगे रिफ्यूजी

जम्मू। मौलिक अधिकारों की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी मार्च महीने में परिजनों सहित दिल्ली कूच करेंगे। यहां संसद भवन का घेराव कर केंद्र सरकार को रिफ्यूजियों से किए वादों को याद दिलाया जाएगा और उन्हें जल्द पूर्ण नागरिक अधिकार देने की मांग की जाएगी।

विगत दिनों स्वांखां में रिफ्यूजियों के संगठन की प्रधान लब्बाराम गांधी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें रिफ्यूजियों ने सर्वसम्मति से दिल्ली कूचकर संसद भवन का घेराव करने का निर्णय लिया। संगठन के पदाधिकारियों ने तमाम शरणार्थियों से अपील की कि वे अधिकारों की इस लड़ाई में अपना योगदान दें।

इस मौके पर गांधी ने कहा कि अब रिफ्यूजी राज्य व केंद्र सरकार के अमानवीय रवैए को सहन नहीं करेंगे और नागरिक अधिकारों के लिए हर कुर्बानी देंगे। वृद्ध रिफ्यूजियों ने तो यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर के बाहर आत्मदाह करने की ठान ली है। अगर मांग पूरी न हुई तो रिफ्यूजी आत्मदाह करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। केंद्र के साथ राज्य सरकार के खिलाफ भी रिफ्यूजियों का आंदोलन जारी रहेगा। गांधी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किये वादे को याद दिलाने के लिए विधानसभा सत्र के दौरान सचिवालय का घेराव किया जाएगा।

घाटी के अलगाववादियों को देश भ्रमण का न्योता

श्रीनगर। सेना की चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैय्यद अता हसनैन ने विगत दिनों कश्मीर के अलगाववादियों को ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारत भ्रमण पर भेजने की पेशकश की। हसनैन ने कहा कि बीते साल करीब 40 आतंकी घुसपैठ में कामयाब रहे, लेकिन इसकी पक्की जानकारी नहीं है।  

हसनैन ने सेना द्वारा स्थानीय छात्र-छात्राओं और अन्य लोगों को भारत भ्रमण व शैक्षणिक यात्राओं पर भेजे जाने के अलगाववादियों के विरोध को हताशा का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि हमने कश्मीर के बुजुर्गों को अजमेर शरीफ भेजा, कश्मीरी बच्चों को विभिन्न दर्शनीय स्थलों के अलावा जियारतों में भी भेजा गया। इन बच्चों के साथ उनके स्कूलों के अध्यापक भी रहते हैं। लोगों की सेना के साथ कम होती दूरी से हुर्रियत और देशविरोधी तत्व हताश हैं। इसलिए वह आरोप लगा रहे हैं। हसनैन ने कहा कि अगर हुर्रियत नेता चाहें तो वह भी इन यात्राओं का हिस्सा बन सकते हैं। उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि घुसपैठ को पूरी तरह बंद करना फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन हम इसे न्यूनतम स्तर पर ले आए हैं। अगले दो तीन माह में घुसपैठ की आशंका है।

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कश्मीर में जिहाद को गति देने में जुटा लश्कर

लश्कर अपना महिला विंग भी तैयार कर रहा है। इसका नाम दुख्तरान-ए-तैयबा है। इसके लिए पीओके में 21 महिलाओं के एक दस्ते को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है।

जम्मू/नई दिल्ली। प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने अब कश्मीर में जिहाद को गति देने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए सीमा पार 15 दिवसीय विशेष कैप्सूल कोर्स शुरू किया है। इसमें कश्मीरी युवकों को शामिल किया जा रहा है। एक स्थानीय आतंकी यह प्रशिक्षण लेकर लौट भी आया है, जबकि एक अभी तक पाकिस्तान अधिगृहीत कश्मीर (पीओके) में ही है।

हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी संख्या में युवक सीमा पार प्रशिक्षण लेने गए हुए हैं। यह कोर्स न सिर्फ पीओके और पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों में जारी आतंकी शिविरों में बैठे दहशतगर्दों को करवाया जा रहा है, बल्कि कश्मीर में बीते दिनों भर्ती किए गए शिक्षित युवकों को भी वहां बुलाकर दिया जा रहा है। ऐसे युवकों को इस प्रशिक्षण के लिए एलओसी पार करने के लिए नहीं, बल्कि पासपोर्ट के आधार पर पाकिस्तान बुलाया जाता है ताकि वापसी पर सुरक्षा एजेंसियों को इनकी गतिविधियों पर संदेह न हो।

इस नई साजिश का खुलासा विगत दिनों बांडीपोरा जिले के हाजन इलाके में पकडे़ गए लश्कर के तीन सदस्यों की गिरफ्तारी से हुआ। इसमें एक पूर्व आतंकी शामिल है, जबकि दो अन्य नए लड़के हैं। इनकी पहचान गुलाम मुहम्मद भट्ट, जहूर अहमद डार और निसार अहमद गनई के रूप में हुई है।

बांदीपोरा के पुलिस अधीक्षक बशीर अहमद खान ने बताया कि जहूर अहमद मई 2011 में एक फर्जी नाम पर पासपोर्ट बनवाकर पाकिस्तान गया था। उसे इलाके में सक्रिय एक लश्कर कमांडर ने ही भेजा था। उसने पाकिस्तान में जाकर लश्कर के एक शिविर में कंप्यूटर और साइबर दुनिया से संबंधित विभिन्न उपकरणों व तकनीकों का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद वह वापस लौट आया। वापस आने पर उसने आत्मसमर्पण कर चुके एक पूर्व आतंकी गुलाम मुहम्मद भट्ट से संपर्क किया और उसके बाद वह स्थानीय युवकों की भर्ती में जुट गया। वह नए लड़कों को पाकिस्तान जाकर कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के जिहाद में इस्तेमाल का प्रशिक्षण लेने जाने के लिए प्रेरित करने लगा। इन लोगों ने निसार अहमद डार नामक एक युवक को विशेष तौर पर कश्मीर में सक्रिय आतंकियों के लिए पैसा लेने और कंप्यूटर की ट्रेनिंग के लिए ही भेजा हुआ है। वह अभी भी गुलाम कश्मीर में ही है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन तीनों के पास से मैट्रिक्स शीट, कंप्यूटर, कोडवर्ड डायरी और कुछ अन्य दस्तावेज भी मिले हैं। जहूर अहमद का फर्जी पते पर पासपोर्ट बनाए जाने के मामले की जांच भी की जा रही है। खुफिया सूचनाओं के मुताबिक, लश्कर द्वारा भारत में आतंकी गतिविधियों को तेज करने के लिए महिला दस्ता भी तैयार किया जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान अधिगृहीत कश्मीर (पीओके) में 21 महिलाओं के एक दस्ते को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दुख्तरान-ए-तैयबा नामक इस दस्ते का प्रशिक्षण 26/11 मुम्बई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड जकीउर्रहमान लखवी के लड़ाकों की देख-रेख में जारी है।

सैन्य अधिकारियों के मुताबिक, इस बारे में पुख्ता सूचनाएं हैं कि भारत के खिलाफ आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए चुनी हुई महिला आतंकियों का मुजफ्फराबाद के दिवालिया में प्रशिक्षण जारी है। सीमा पार आतंकियों की बातचीत से हासिल सूचनाओं के मुताबिक दुख्तरान-ए-तैयबा का यह दस्ता नियंत्रण रेखा या नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल होने के मंसूबे बना रहा है। इससे पहले भी सीमा पार चल रहे 42 आतंकी प्रशिक्षण शिविरों में महिला आतंकियों को तैयार किए जाने की सूचनाएं मिलती रही हैं। उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर में महिला अलगाववादी गुट दुख्तरान-ए-मिल्लत भी सक्रिय रहा है।

सेना के हाथ लगी खुफिया सूचनाएं लश्कर की ओर से भर्ती अभियान में भी तेजी लाने की कोशिशों की ओर इशारा करती हैं। इस काम के लिए सीमा पार बैठे आकाओं ने लश्कर के डिवीजनल कमांडर उस्मान भाई उर्फ छोटा रहमान को लगाया है। साथ ही जम्मू कश्मीर में तैनात सेना और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। ध्यातव्य है कि बीते कुछ समय में घाटी में आतंकी घटनाएं कम हुई हैं। साथ ही सेना और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए आतंकियों का आंकड़ा भी बढ़ा है। लिहाजा लश्कर की सरगर्मी को घरेलू विवादों में फंसी पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई की नई शह के तौर पर देखा जा रहा है। (वितस्ता ब्यूरो)

कश्मीर केंद्रित सरकार के दोहरे मापदंड : भाजपा

जम्मू। जम्मू-कश्मीर प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर लोगों के मसलों के प्रति दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार हुर्रियत के दवाब में कश्मीर में जनसमस्याएं दूर करने का अभियान चला रही है। उमर के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की सक्रियता व संवेदनशीलता केवल कश्मीर तक ही सीमित है।

भाजपा प्रदेश इकाई के मुख्य प्रवक्ता डॉ. जितेंद्र सिंह ने विगत दिनों कहा कि कश्मीर में बिजली समस्या को दूर करने के साथ बोनियार में युवक की मौत पर सक्रियता दिखाने वाली सरकार जम्मू में कर्मचारियों की निर्मम पिटाई को लेकर खामोश है। जम्मू की जनसमस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया रहा है। कश्मीर में बिजली समस्या के लिए सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार करार देते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि सह समस्या जम्मू में भी है पर इसकी किसी को फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि अलगाववादियों के दवाब में कश्मीर को प्राथमिकता देने व जम्मू, लद्दाख क्षेत्र को नजरअंदाज करने की नीति के दुष्परिणाम राज्य को झेलने पड़ सकते हैं। 

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जम्मू-कश्मीर में अब सिर्फ दो सौ आतंकी

भारत में आतंकी गतिविधियों को गति देने में पाकिस्तान सदैव सक्रिय रहता है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तानी आतंकी धुंध की आड़ में घुसपैठ की कोशिश करेंगे। मौसम के अनुसार वे अपनी रणनीति भी बनाने लगे हैं।

नई दिल्ली/जम्मू। जम्मू-कश्मीर में आतंकियों की संख्या में आई कमी से सुरक्षा एजेंसियों के हौसले बुलंद हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, पिछले ढाई दशक से आतंकवाद से जूझ रहे राज्य में आतंकियों की संख्या सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। वर्ष 1990 से 2000 के दौरान घाटी में आतंकियों की संख्या 4000 से अधिक होती थी। इस समय केवल 200 आतंकी ही यहां सक्रिय हैं।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, पिछले एक दशक में भी आतंकियों की संख्या 700 से कम कभी नहीं रही है। इसे बड़ी कामयाबी मानने वाले सुरक्षा एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी इसका कारण पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के साथ-साथ घाटी के आम नागरिकों के बीच आतंकियों के घटते समर्थन को भी मान रहे हैं।

अधिकारी ने कहा कि 2010 में भारत विरोधी प्रदर्शनों और सुरक्षा बलों के खिलाफ पत्थरबाजी की घटनाओं के कारण 2011 में आतंकी घटनाओं में तेजी की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन पैसे लेकर पत्थरबाजी करने वाले घाटी के युवाओं के बीच पैठ बनाने में आतंकी विफल रहे। हालत यह कि 200 आतंकियों में से घाटी के 100 से भी कम हैं। वहीं विदेशी आतंकियों में भी अधिकांश संख्या पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की है, जो लश्कर-ए-तैयबा का गढ़ है।

उन्होंने कहा कि आतंकवाद के उफान के दौरान घाटी में चेचन्या, अफगानिस्तान, फलस्तीन और सूडान से लेकर अरब देशों तक के आतंकी मौजूद थे। आतंकियों की संख्या में कमी का सीधा असर उनकी वारदातों को अंजाम देने की क्षमता पर पड़ा है। पिछले साल आतंकी घाटी में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने में नाकाम रहे।

गृह मंत्रलय के अधिकारी ने कहा कि 23 सालों के बाद राज्य में स्थानीय पंचायत चुनाव का सफलतापूर्वक संपन्न होना सुरक्षा बलों की बड़ी जीत है। पूरे साल के दौरान घाटी में आतंकी घटनाओं में केवल 31 नागरिकों और 33 जवानों की मौत हुई। जबकि 2001 में 1067 नागरिक और 590 जवान मारे गए थे। आतंकी घटनाओं में यह कमी सुरक्षा बलों के लगातार प्रयासों का नतीजा है।

फिलहाल चाहे जो हो लेकिन पाकिस्तान भारत में आतंकी गतिविधियों को गति देने में सदैव सक्रिय रहता है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार, आतंकी घुसपैठ को लेकर पाकिस्तान मौसम के बदलते तेवरों के साथ भारत के खिलाफ अपनी रणनीति में भी बदलाव कर रहा है। जम्मू संभाग में पिछले वर्ष दिसम्बर में चार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन करने वाला पाकिस्तान जनवरी में घनी धुंध की आड़ में घुसपैठ करवाने की पूरी कोशिश करेगा। घनी धुंध की आड़ में सीमा के एक हिस्से में बीएसएफ के जवानों को गोलीबारी में उलझाकर दूसरे हिस्से से आतंकियों को घुसाने के आसार हैं।

इस रणनीति से भली-भांति वाकिफ बीएसएफ के जवान पहले से ही अ‌लर्ट हो गए हैं। खुफिया एजेंसियों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार आतंकियों की संख्या बढ़ रही है। पाकिस्तान की ओर से कवर फायर के बीच आतंकियों के छोटे-छोटे दलों को सीमा पार करवाने की रणनीति अमल में लाई जाएगी। 30 दिसम्बर को सांबा सेक्टर की न्यू एसपी खोआड़ा पोस्ट पर गोलीबारी पाकिस्तानी रेंजरों की इसी रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी रेंजरों ने फ्लैग मीटिंग में इसके स्पष्ट संकेत दिए हैं कि उनके मंसूबे ठीक नहीं हैं।

बीएसएफ की ओर से फ्लैग मीटिंग में 182वीं बटालियन के कमांडेंट एससी यादव जबकि पाकिस्तान रेंजर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल राजा शाहिद ने हिस्सा लिया। खोआड़ा पोस्ट पर विगत दिनों हुई बैठक में पाकिस्तानी रेंजरों ने हमेशा की तरह न सिर्फ गोलीबारी करने से इन्कार किया बल्कि वे इससे भी मुकर गए कि उनके इलाके में आतंकी घुसपैठ करने के लिए मौका तलाश रहे हैं। जनवरी में इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार बीएसएफ, सेना व जम्मू-कश्मीर पुलिस ने समन्वय बिठा लिया है। बीएसएफ व सेना ने मुस्तैदी बढ़ा दी है जबकि पुलिस ने सीमा के साथ लगते गांवों में अपनी विलेज डिफेंस कमेटियों को सक्रिय कर दिया है।

बीएसएफ के डीआईजी जेएस ओबराय का कहना है कि सीमा पर घुसपैठ को नाकाम बनाने के पक्के प्रबंध हैं। पाकिस्तान धुंध की आड़ में इस वर्ष भी घुसपैठ करवाने में सफल नहीं होगा। उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर इस बार सीमा पर पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक तैनाती व आधुनिक यंत्र स्थापित किए गए हैं। ज्ञातव्य है कि 30 दिसम्बर को सांबा सेक्टर में गोलीबारी से पहले पाकिस्तान की ओर से 22, 14 व 5 दिसम्बर को पुंछ की कृष्णा घाटी, तारकुंडी व केजी सेक्टर में गोलीबारी की गई थी।

(वितस्ता ब्यूरो)

आतंकी प्रशिक्षण लेकर लौटा व्यक्ति गिरफ्तार

श्रीनगर। पाकिस्तान अधिगृहीत कश्मीर (पीओके) से आतंकी प्रशिक्षण लेकर लौटे एक व्यक्ति को पुलिस ने विगत दिनों गिरफ्तार किया। बांडीपोरा जिले का रहने वाला मुस्ताक अहमद रेशी पुत्र गुलाम मुहम्मद रेशी वर्ष 2000 में आतंकी बनने पीओके चला गया था। अब वह पाकिस्तानी मूल की पत्नी और दो बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते वापस आ गया, लेकिन इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

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उमर के गले की फांस बन सकता है अफस्पा

जम्मू। जम्मू-कश्मीर की सियासत से लेकर अलगाववादी खेमे के बीच हलचल मचाने वाले सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) की समाप्ति का मुद्दा एक बार फिर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के गले की फांस बन सकता है। वजह यह है कि अफस्पा की वापसी का दम भरने वाले उमर ने इस संदर्भ में कोई भी औपचारिक प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा है। यहां तक कि मौजूदा सरकार सहित बीते नौ वर्षों में राज्य से केंद्रीय गृह मंत्रालय को ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है। यह खुलासा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में किया है।

बारामूला बॉर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष इरफान हाफिज लोन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय में सूचना के अधिकार के तहत एक याचिका दायर कर जानकारी मांगी थी। उन्होंने पूछा था कि जम्मू-कश्मीर में अफस्पा कब हटाया जाएगा? राज्य सरकार ने इस संदर्भ में संबंधित मंत्रालय को कब प्रस्ताव भेजा? यह कानून जम्मू-कश्मीर में कब लागू हुआ?

लोन ने दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय में कश्मीर मामलों के उप-सचिव पीपी सिंह ने याचिका का जवाब दिया है। इसमें उन्होंने बताया कि बीते नौ वर्षों में जम्मू-कश्मीर सरकार की तरफ से अभी तक राज्य के किसी भी हिस्से से अफस्पा को पूरी तरह हटाने व इस कानून की समीक्षा संबंधी कोई भी औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है। सत्तारूढ़ नेशनल कान्फ्रेंस के साथ ही पीडीपी ने भी सत्ता में रहते हुए इस तरह का कोई प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा।   

श्री सिंह ने बताया कि राज्य में आतंकवाद का दौर शुरू होने के साथ ही कश्मीर में वर्ष 1990 और जम्मू संभाग में वर्ष 2001 में अफस्पा लागू किया गया। तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ने 6 जुलाई 1990 को  एसआरओडब्ल्यू- एसडब्ल्यू 4, के तहत एक अधिसूचना जारी कर कश्मीर घाटी व राजौरी और पुंछ को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र अधिनियम के दायरे में लाया था। दूसरी अधिसूचना तत्कालीन प्रमुख सचिव गृह ने 10 अगस्त 2001 को जारी किया था। 219/97-आईएसए के तहत जारी इस अधिसूचना के द्वारा जम्मू संभाग के शेष बचे क्षेत्रों को भी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित कर उन्हें भी अफस्पा के दायरे में शामिल कर दिया था।

रक्षा व गृह मंत्रालय के हाथ में अफस्पा पर फैसला

जम्मू। सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक ने विगत दिनों सेना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य के कुछ हिस्सों से अफस्पा खत्म करने पर चर्चा दिल्ली में होगी। इस मुद्दे पर फैसला केन्द्रीय गृह मंत्रालय व रक्षा मंत्रालय करेंगे।

परनायक ने कहा, ‘राज्य में शांति कायम करने में मेरा 4 सूत्रीय फॉर्मूला कामयाब साबित हुआ। गत वर्ष कमान संभालने पर मैंने आतंकवाद खत्म करने, सीमांत क्षेत्रों में सुरक्षा मजबूत करने, आवाम से बेहतर संबंधों व यूनिफॉर्म पहनने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की रणनीति पर काम किया, जो कारगर साबित हुई।’

परनायक ने राज्य में अफस्पा की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि भले ही वर्ष 2011 बहुत शांत रहा पर सीमा पार से आतंकवाद को शह देने के प्रयास जारी हैं। 2012 में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करवाने के लिए कई बार संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ है। पाकिस्तान में हालात बिगड़ने को एक सामान्य प्रक्रिया करार देते हुए परनायक ने कहा कि इसका सीमा के इस पार प्रभाव पड़ने के आसार नहीं हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आतंकियों को पाकिस्तानी सेना व खुफिया एजेंसी आईएसआई से हमेशा सक्रिय सहयोग मिलता रहा है।

आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा महिला आतंकियों का दल तैयार करने पर उन्होंने बताया कि ऐसी सूचनाओं की पुष्टि की जा रही है। लांचिंग पैंड पर ढाई सौ आतंकी हैं, जबकि प्रशिक्षण शिविरों में 2 से 3 हजार के बीच आतंकी प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। सीमा पर पूरी एहतियात बरती जा रही है। इस ओर घुसने में कामयाब रहे चंद आतंकियों को भी काबू कर लिया जाएगा।

शिवभक्तों को मिलेगा अच्छा खाना

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल एन.एन. वोहरा ने बाबा अमरनाथ यात्रा में आने वाले यात्रियों के लिए अच्छा डाइट चार्ट बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे यात्रा स्थल पर विपरीत परिस्थितियों और अनुकूल मौसम न होने से यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा की जरूरत है। लंगरों में सफाई व्यवस्था बनाए रखने पर भी उन्होंने जोर दिया।

राज्यपाल ने श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कहा कि श्राइन बोर्ड जल्दी ही यात्रियों को यात्रा के समय आने के लिए क्या-क्या प्रबंध होने चाहिए, इसकी सलाह सूची जारी करेगा। इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान विजय ठाकुर और महासचिव राजन गुप्ता ने यात्रा में सुधार के लिए कई सुझाव दिए। उन्होंने विभिन्न कैंपों में अतिरिक्त शौचालय स्थापित करने, बेस कैंप से लेकर भवन तक सफाई व्यवस्था बनाने, दोनों ही मार्गों पर कई संकरे रास्तों को चौड़ा करने और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने के भी सुझाव दिये।

               सम्पादक : आशुतोष      सह सम्पादक : पवन कुमार अरविंद

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